भारत में नीतिक दिशासूचना (Directive Principles of State Policy – DPSP) की कार्यान्वयन विभिन्न कानूनों, नीतियों, और कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। ये नीतियाँ सरकार के लिए समाज की बेहतरी के लिए कानून और नीतियों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण DPSP और उनके प्रावधानों के साथ उनके कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुख्य कानून, नीतियाँ और कार्यक्रमों का संक्षेप निम्नलिखित है। कृपया ध्यान दें कि यह सूची पूरी नहीं है, और प्रत्येक DPSP को संबोधित करने वाले कई कानून और नीतियाँ हो सकती हैं।
1. काम का हक (धारा 41):
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005: ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
2. शिक्षा का हक (धारा 45):
- बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
3. स्वास्थ्य और स्वच्छता (धारा 47):
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति: सभी के लिए कफी और गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है।
- स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता और स्वच्छता को मुख्य ध्यान में रखने वाला अभियान।
4. पर्यावरण की सुरक्षा (धारा 48A):
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रावधान करता है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करता है।
5. बराबर काम के लिए बराबर वेतन (धारा 39):
- समान वेतन अधिनियम, 1976: लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को निषेध करता है।
6. बच्चों की सुरक्षा (धारा 39(e) और 39(f)):
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015: कानून विरोधी बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के साथ बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के साथ मुद्दों के संबंध में है।
7. कानूनी सहायता (धारा 39A):
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: गरीब और मानवाधिकारित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है।
8. ग्रामीण विकास (धारा 40):
- पंचायती राज अधिनियम: ग्राम, मध्यम, और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन संस्थानों को शक्ति प्रदान करता है।
9. अल्पसंख्यक अधिकार (धारा 29 और 30):
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992: भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है।
10. माइनॉरिटी कौन (धारा 29 और 30):
– माइनॉरिटी शैक्षिक संस्थानों (माइनॉरिटी शैक्षिक संस्थानों का विनियमन) अधिनियम, 2004: माइनॉरिटी शैक्षिक संस्थानों के हकों की सुरक्षा करता है।
11. एक सामान्य नागरिक संहिता (धारा 44):
– भारतीय कानूनी प्रणाली विभिन्न धर्मों के आधार पर व्यक्तिगत कानून लागू करती है। एक सामान्य नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।
12. आर्थिक और सामाजिक योजना (धारा 39A):
– योजना आयोग (अब NITI आयोग द्वारा बदला गया): आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का तैयारी और कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है।
The implementation of Directive Principles of State Policy (DPSP) in India involves a variety of laws, policies, and programs. These principles provide a guideline for the government to frame laws and policies for the betterment of society. Below is a summary of some key DPSP and the corresponding acts, laws, or policies that relate to their implementation. Please note that this list is not exhaustive, and there may be multiple laws and policies addressing each DPSP.
1. Right to Work (Article 41):
- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 2005: Guarantees 100 days of wage employment to rural households.
2. Right to Education (Article 45):
- Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE Act) 2009: Ensures free and compulsory education for children between 6 and 14 years of age.
3. Health and Sanitation (Article 47):
- National Health Policy: Aims to provide affordable and quality healthcare for all.
- Swachh Bharat Abhiyan: A campaign for clean India, focusing on sanitation and hygiene.
4. Protection of Environment (Article 48A):
- Environment Protection Act, 1986: Provides for the protection and improvement of the environment.
- Wildlife Protection Act, 1972: Protects wildlife and their habitats.
5. Equal Pay for Equal Work (Article 39):
- Equal Remuneration Act, 1976: Prohibits discrimination in remuneration on the basis of gender.
6. Protection of Children (Article 39(e) and 39(f)):
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: Deals with the protection and rehabilitation of children in conflict with the law and those in need of care and protection.
7. Legal Aid (Article 39A):
- Legal Services Authorities Act, 1987: Provides free legal aid and services to the poor and marginalized.
8. Rural Development (Article 40):
- Panchayati Raj Act: Empowers local self-government institutions at the village, intermediate, and district levels.
9. Minority Rights (Article 29 and 30):
- National Commission for Minorities Act, 1992: Safeguards the interests of minorities in India.
10. Protection of Cultural and Educational Rights of Minorities (Article 29 and 30):
– Minority Educational Institutions (Regulation of Minority Educational Institutions) Act, 2004: Protects the rights of minority educational institutions.
11. Uniform Civil Code (Article 44):
– The Indian legal system applies different personal laws based on religion. The Uniform Civil Code is a directive principle that encourages the establishment of a common civil code for all citizens.
12. Economic and Social Planning (Article 39A):
– The Planning Commission (now replaced by NITI Aayog): Responsible for formulating and implementing economic and social plans.