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राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ (Power, Privileges and Immunities of State Legislatures and Their Members)

An overview of Articles 194 and 195 of the Indian Constitution, which pertain to the Power, Privileges, and Immunities of State Legislatures and their Members:

Article 194: Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures: This article grants certain powers and privileges to the Houses of State Legislatures and their members. These powers and privileges are similar to those enjoyed by the Parliament of India and its members. The State Legislature has the authority to define and regulate its own powers, privileges, and immunities, and the powers exercised by its officers and members.

Article 195: Powers, privileges, etc., of the members of a House of the Legislature: This article deals with the powers, privileges, and immunities of the members of the State Legislature. These privileges are similar to those of Members of Parliament. The article also outlines that the State Legislature can make laws regarding the conduct of its members, including disqualifications on the grounds of defection.

यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 और 195 का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और विमुक्तियों से संबंधित हैं:

अनुच्छेद 194: विधानमंडलों की सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि: इस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों की सदनों और उनके सदस्यों को कुछ शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ये शक्तियाँ और विशेषाधिकार भारत के संसद और उसके सदस्यों द्वारा आनंदित किए जाने वाले कुछ शक्तियों और विशेषाधिकारों के समान हैं। राज्य विधानमंडल को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और विमुक्तियों को परिभाषित और नियामित करने, और उसके अधिकारियों और सदस्यों द्वारा अभियांत्रित शक्तियों का प्रयोग करने की अधिकार होता है।

अनुच्छेद 195: विधानमंडल की सदन के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि: इस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और विमुक्तियों से संबंधित हैं। ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के समान होते हैं। इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राज्य विधानमंडल अपने सदस्यों के आचरण के संबंध में, राजनीतिक दल छोड़ने के कारणों पर अयोग्यता को संबंधित करने के लिए कानून बना सकता है।

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