अंतर्राज्यीय जल विवाद भारत में नदी जल संवाद को बाँटने के बारे में दो या दो से अधिक भारतीय राज्यों के बीच विवाद हैं। ये विवाद जल संसाधनों के अनगिनत वितरण के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे राज्यों के बीच जल का उपयोग करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। भारतीय संविधान इन विवादों के समाधान के लिए उचित कानूनी मेकनिज़्म को प्रदान करता है। यहां भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों की विस्तृत व्याख्या है:
- संविधानिक प्रावधान (धारा 262 और 131A): भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवादों को समाधान करने के लिए विशेष प्रावधान हैं:
- अनुच्छेद 262: इस धारा के द्वारा संसद को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद के समाधान के लिए कानून बनाने की अधिकार है। इसके बाद ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक संसोधन संकट समिति की स्थापना भी की जा सकती है। हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट की दिशा में बहुत दबाव का आम्ल देता है जिसमें इन विवादों को लेकर उसकी प्राधिकृति को सीमित करता है।
- अनुच्छेद 131A: 2018 में संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस धारा को शामिल किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान बोर्ड की स्थापना और एक समिति के माध्यम से इन विवादों के न्यायिक समाधान की प्रावधान है।
2. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956: इस अधिनियम को भारतीय संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के
लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिए बनाया था। इसके द्वारा केंद्र सरकार को इन विवादों को समाधान करने के लिए
समितियोंकी स्थापना करने की अधिकार है।
3. जल विवाद समितियों का गठन: अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए समितियों का गठन की स्थापना करने की
अधिकार है। नदी जल विवाद अधिनियम के तहत किया जाता है। कुछ प्रमुख जल विवाद समितियों में शामिल हैं:
- कावेरी जल विवाद समिति: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और पुदुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद को समाधान करने के लिए स्थापित की गई समिति।
- कृष्णा जल विवाद समिति: महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल सांदर्भिक मुद्दों को समाधान करने के लिए स्थापित की गई।
- रावी और ब्यास जल विवाद समिति: पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी के साझा करने से संबंधित विवाद को समाधान करने के लिए है।
4. समिति समाधान प्रक्रिया: समिति विधिक प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें सब लोगों के बीच समझौते की गवाही इकट्ठा
करने,उन सभी पक्षों की तरफ से तर्क सुनने और जल मूल्यांकन के लिए उपयुक्त डेटा की जांच करने की प्रक्रिया शामिल होती
है। समिति का प्राधिकृतिक फैसला विचारात्मक और न्यायिक बनता है और उसका पूरी तरह से कानूनी बाध्यता होती है।
5. चुनौतियाँ और देरी: भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान में आमतौर पर लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं, राजनीतिक विचारों,
और जल मूल्यांकन के लिए उपयुक्त डेटा और मैदानिकता पर आपसी असहमति जैसी चुनौतियाँ होती हैं। इसके परिणामस्वरूप,
कुछ विवादों को कई वर्षों तक अनसुलझा रहने दिया जाता है।
6. हाल की विकास: भारतीय सरकार ने नए समितियों की स्थापना और कानूनी ढांचे को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं जो
अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान को तेजी से करने में मदद करने के लिए हैं। 2018 में संविधान में संशोधन अधिनियम के तहत
कियाजाता है। कुछ प्रमुख जल विवाद समितियों में शामिल हैं: जल विवादों के संबंध में विशेष रूप से धारा 131A को शामिल
किया गया, जिसमेंअंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिए विशिष्ट प्रावधान है।
7. समझौते और परामर्श का महत्व: हाल के वर्षों में जल विवादों के समाधान को केवल समितियों पर निर्भर न करके वार्तालाप और
समझौतों के माध्यम से करने के महत्व पर बढ़ता हुआ देखा गया है। सहकारी संघटनवाद और सहमति निर्माण को जल संबंधित
संघर्षों को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अंतर्राज्यीय जल विवाद भारतीय संविधान और कानूनी ढांचे के माध्यम से समाधान करने की विशेष प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं, जो नदी जल संसाधनों के उपयोग के मामले में न्यायिक और कानूनी समाधान प्रदान करता है।
Inter-State water disputes are conflicts between two or more Indian states over the sharing of river waters. These disputes arise due to the uneven distribution of water resources, leading to competition for water usage among states. The Indian Constitution provides a framework for the resolution of such disputes through appropriate legal mechanisms. Here’s a detailed explanation of inter-state water disputes in India:
1. Constitutional Provisions (Articles 262 and 131A): The Indian Constitution contains specific provisions to deal with inter-state water disputes:
- Article 262: This article empowers the Parliament to make laws for the adjudication of disputes relating to the use, distribution, or control of waters of inter-state rivers and river valleys. It also provides for the establishment of a tribunal to resolve such disputes. However, it restricts the jurisdiction of the Supreme Court in matters concerning these disputes.
- Article 131A: This article, inserted through the 102nd Constitutional Amendment Act, 2018, deals with disputes related to the use of waters of inter-state rivers or river valleys. It allows for the establishment of inter-state water dispute resolution boards and provides for the adjudication of disputes by a tribunal.
2. Inter-State River Water Disputes Act, 1956: This act was enacted by the Indian Parliament to provide a legal framework for the adjudication of inter-state water disputes. It empowers the Central government to set up tribunals to resolve these disputes.
3. Tribunals for Water Disputes: Tribunals are constituted under the Inter-State River Water Disputes Act to hear and adjudicate disputes between states. Some of the prominent water dispute tribunals in India include:
- Cauvery Water Disputes Tribunal: Set up to resolve the Cauvery water dispute among the states of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Puducherry.
- Krishna Water Disputes Tribunal: Established to resolve water-sharing issues among the states of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh over the Krishna River.
- Ravi and Beas Water Tribunal: Deals with disputes related to the sharing of Ravi and Beas river waters among the states of Punjab, Haryana, and Rajasthan.
4. Process of Tribunal Adjudication: The tribunal follows a legal process that involves gathering evidence, hearing arguments from all parties involved, and examining technical data to arrive at a fair decision. The tribunal’s award is legally binding on the concerned states.
5. Challenges and Delays: Resolving inter-state water disputes in India often faces challenges such as lengthy legal proceedings, political considerations, and disagreements over data and methodologies used for water assessment. Consequently, some disputes remain unresolved for several years.
6. Recent Developments: The Indian government has taken steps to expedite the resolution of water disputes by establishing new tribunals and amending the legal framework. The 2018 amendment to the Constitution introduced Article 131A to deal specifically with inter-state river water disputes.
7. Importance of Mediation and Negotiation: In recent years, there has been a growing emphasis on dispute resolution through negotiations and mediation rather than relying solely on tribunals. Cooperative federalism and consensus-building are seen as essential for addressing water-related conflicts effectively.