यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक का संक्षिप्त अवलोकन है, जो उच्च न्यायालयों से संबंधित है:
अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय: इस अनुच्छेद में हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। संसद द्वारा किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय या एक राज्य और संघ राज्य के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों की निगरानी करने की शक्ति: उच्च न्यायालयों का प्रतिष्ठान आपराधिक मामलों की निगरानी करने की शक्ति रखता है और उनके पास खुद के आपराधित करने के लिए दंडाधिकार होता है।
अनुच्छेद 216: उच्च न्यायालय का गठन: प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश भारत, संबंधित राज्य के गवर्नर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद होती है।
अनुच्छेद 218: सर्वप्रथम न्यायाधीश के संबंधित प्रावधानों के आवेदन का उच्च न्यायालय पर प्रावधान: संविधान में सुप्रीम कोर्ट के संबंधित प्रावधानों के आवेदन को उच्च न्यायालयों पर भी लागू किया गया है, जैसे कि शपथ या प्रतिज्ञा, वेतन, भत्ते, और अधिक।
अनुच्छेद 219: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है।
अनुच्छेद 220: स्थायी न्यायाधीश के पद के बाद वकालत की प्रतिबंध: स्थायी न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते।
अनुच्छेद 221: न्यायाधीशों के वेतन आदि: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये भत्ते भारत के संघटित निधि से कटे जाते हैं।
अनुच्छेद 222: एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की तबादला: राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला कर सकते हैं।
अनुच्छेद 223: प्रभारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: यदि किसी उच्च न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, या प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को उन कार्यों को करने का अधिकार होता है।
अनुच्छेद 224: अतिरिक्त और प्राधिकृत न्यायाधीशों की नियुक्ति: किसी आवश्यकता की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश और प्राधिकृत न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
अनुच्छेद 224A: पुनर्नियुक्तित न्यायाधीशों की नियुक्ति: पुनर्नियुक्तित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
अनुच्छेद 225: वरिष्ठ न्यायाधीशों का प्राधिकरण: वर्तमान उच्च न्यायालयों के प्राधिकरण और उनके न्यायाधीशों के प्राधिकरण की रक्षा की जाती है।
अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की शक्ति कुछ रिक्तियों के लिए विवादित मामलों में कुछ लिखित आदेश जारी करने की शक्ति: उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन की व्यवस्था और किसी अन्य उद्देश्य के लिए विवादित मामलों में कुछ लिखित आदेश जारी करने की शक्ति होती है।
अनुच्छेद 227: उच्च न्यायालय की स्तर पर सुप्रधानता की शक्ति: हर उच्च न्यायालय के पास अपने प्राधिकरण के अंतर्गत सभी न्यायालयों और अदालतों पर सुप्रधानता की शक्ति होती है।
अनुच्छेद 228: न्यायालय के आदिक्षमों की तरफ से न्यायालय में परिवर्तन: ऐसे मामलों को न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिनमें किसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल का सवाल होता है।
अनुच्छेद 229: न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों का पदनाम और न्यायालय की व्यय: उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय की जाती हैं।
अनुच्छेद 230: संघ राज्यों के उच्च न्यायालय की प्राधिकरण का विस्तार: संसद संघ राज्यों के उच्च न्यायालय की प्राधिकरण को विस्तारित कर सकती है।
अनुच्छेद 231: दो या दो से अधिक राज्यों और/या संघ राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना: संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और/या संघ राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।
अनुच्छेद 232: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवश्यक सेवानिवृत्ति वय पर: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वाब्षठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति लेते हैं।
here is a brief overview of Articles 214 to 232 of the Indian Constitution, which pertain to High Courts:
Article 214: High Courts for States: This article establishes a High Court for each state. The Parliament may, by law, establish a common High Court for two or more states or for a state and a Union territory.
Article 215: High Courts to be Courts of Record: High Courts have the status of courts of record and have the power to punish for contempt of themselves.
Article 216: Constitution of High Courts: Each High Court shall consist of a Chief Justice and such other judges as may be determined by the President.
Article 217: Appointment and Conditions of the Judges of High Courts: The judges of a High Court are appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the concerned state, and, in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of that High Court.
Article 218: Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts: Certain provisions related to the Supreme Court, such as oath or affirmation, salaries, allowances, and more, apply to High Courts as well.
Article 219: Oath or Affirmation by Judges of High Courts: Judges of High Courts need to make and subscribe to an oath or affirmation before entering their office.
Article 220: Restriction on Practice after Being a Permanent Judge: A permanent judge of a High Court cannot plead or act in any court before any authority in India.
Article 221: Salaries, etc., of Judges: The salaries and allowances of judges of High Courts are determined by Parliament and are charged on the Consolidated Fund of India.
Article 222: Transfer of a Judge from One High Court to Another: The President, after consultation with the Chief Justice of India, can transfer a judge from one High Court to another.
Article 223: Appointment of Acting Chief Justice: If the office of the Chief Justice of a High Court is vacant, or the Chief Justice is temporarily unable to perform his duties, those duties can be performed by the next senior-most judge of the High Court.
Article 224: Appointment of Additional and Acting Judges: The Chief Justice of a High Court can appoint additional judges and acting judges if needed.
Article 224A: Appointment of retired judges at sittings of High Courts: Retired judges can be appointed to sit and act as judges of a High Court.
Article 225: Jurisdiction of Existing High Courts: The jurisdiction of existing High Courts and the powers of their judges are preserved.
Article 226: Power of High Courts to issue certain writs: High Courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose.
Article 227: Power of superintendence over all courts by the High Court: Every High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals within its jurisdiction.
Article 228: Transfer of certain cases to High Court: Cases involving a substantial question of law can be transferred from subordinate courts to the High Court.
Article 229: Officers and servants and the expenses of High Courts: The appointment and conditions of service of officers and servants of High Courts are determined by the Chief Justice.
Article 230: Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories: Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to any Union territory.
Article 231: Establishment of a common High Court for two or more states and/or Union territories: Parliament can establish a common High Court for two or more states and/or Union territories.
Article 232: Compulsory retirement of judges of High Courts on attaining age: Judges of High Courts retire at the age of sixty-two.