अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council)

भारत में अंतर -राज्यीय संगठन राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभिन्न अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां भारत में अंतर-राज्यीय संगठनों के विवरण हैं:

1. अंतर -राज्यीय संगठन (ISC):
   • स्थापना: अंतर -राज्यीय संगठन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया था।
   • संरचना: इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, साथ ही ऐसे कुछ संघ के मंत्रियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री (जब दिल्ली को राष्ट्रपति के शासन में था) सदस्य होते हैं।
   • कार्य:
     • ISC का प्रमुख कार्य है संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच सामान्य रुचि विषयों की जांच और चर्चा करना है।
     • इससे संघ और राज्यों के बीच विवाद और अंतर को जांचने और सिफारिश करने की सुविधा प्राप्त होती है।
2. क्षेत्रीय परिषद (Zonal Councils):
   • स्थापना: क्षेत्रीय परिषदें 1956 में संसद द्वारा स्थापित की गई थीं।
   • संरचना: भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं, प्रत्येक में कुछ राज्यों और संघ के मंत्रियों के बीच सम्मिलित होते हैं।
   • कार्य:
     • आर्थिक और सामाजिक योजना में राज्यों और संघ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
     • राज्यों और संघ के बीच सामान्य मुद्दों का चर्चा करना और निर्णय करना।
     • क्षेत्र में योजनाओं और परियोजनाओं की समग्र विकास के लिए प्रगति की समीक्षा करना।
3. उत्तर पूर्वी परिषद (NEC):
   • स्थापना: उत्तर पूर्वी परिषद 1971 में स्थापित की गई थी।
   • संरचना: इसका अध्यक्ष उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री होता है और इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
   • कार्य:
     • उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
     • योजना और विकास के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
     • क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करना।
4. सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट और अर्बन विकास (Central Council of Local Government and Urban Development):
   • स्थापना: इस परिषद की स्थापना 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम के तहत हुई थी।
   • संरचना: इसका अध्यक्ष शहरी विकास के संघ मंत्री होता है और इसमें राज्यों और संघ के प्रतिनिधियों की शामिलता होती है।
   • कार्य:
     • शहरी और स्थानीय सरकार के संबंधित मामलों पर चर्चा करना।
     • शहरी विकास नीतियों और कार्यक्रमों के तयारी और कार्यान्वयन में सहयोग को बढ़ावा देना।
5. अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायालय (Inter-State Water Disputes Tribunals):
   • स्थापना: इन न्यायालयों की स्थापना अंतर -राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत की जाती है।
   • संरचना: इनके प्रमुख रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होते हैं।
   • कार्य:
     • राज्यों के बीच नदी जल सांघट के विवादों को सुनने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
     • नदी जलों के इक्विटेबल वितरण के लिए सिफारिशें करना।

अंतर-राज्यीय संगठनों और बॉडियों का आवाजान काम है कि भारत में सहयोगी संघटन और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभिन्न अंतर -राज्यीय विवादों और मुद्दों के समाधान और चर्चा को सुनिश्चित किया जाता है। ये संगठन द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत में सामग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है।

Inter-State Councils in India are constitutional bodies established to promote coordination and cooperation among states and between the states and the central government. These councils play a crucial role in addressing various inter-state issues and fostering better governance and cooperation. Here are the details of Inter-State Councils in India:

1. Inter-State Council (ISC):
   • Establishment: The Inter-State Council was established under Article 263 of the Indian Constitution.
   • Composition: It is chaired by the Prime Minister of India and includes the Chief Ministers of all states, as well as the Chief Ministers of Union Territories with legislatures. Additionally, some Union Ministers and the Chief Minister of Delhi (when Delhi was under President’s Rule) are members.
   • Functions:
     • The primary function of the ISC is to investigate and discuss subjects of common interest between the Union and states or between states.
     • It provides recommendations to the President on such subjects.
     • The President can refer disputes and differences between states to the ISC for examination and recommendations.
2. Zonal Councils:
   • Establishment: Zonal Councils were established by an Act of Parliament in 1956.
   • Composition: There are five Zonal Councils in India, each covering a group of states and Union Territories. The Zonal Councils consist of the respective Chief Ministers and two ministers from each state in the zone, along with Union Ministers as ex-officio members.
   • Functions:
     • Promoting inter-state cooperation and coordination in economic and social planning.
     • Discussing and resolving common issues among the states and Union Territories in the zone.
     • Reviewing the progress of regional schemes and projects.
3. North Eastern Council (NEC):
   • Establishment: The North Eastern Council was established in 1971.
   • Composition: It is chaired by the Union Minister for Development of the North Eastern Region and includes the Governors and Chief Ministers of the northeastern states.
   • Functions:
     • Fostering economic and social development in the northeastern states.
     • Promoting inter-state cooperation and coordination in planning and development.
     • Implementing projects and schemes for the region’s overall development.
4. Central Council of Local Government and Urban Development:
   • Establishment: This council was established under the 74th Amendment Act of 1992.
   • Composition: It is chaired by the Union Minister for Urban Development and includes representatives from states and Union Territories.
   • Functions:
     • Discussing matters related to urban and local governance.
     • Promoting cooperation in the formulation and implementation of urban development policies and programs.
5. Inter-State Water Disputes Tribunals:
   • Establishment: These tribunals are set up as per the Inter-State Water Disputes Act, 1956.
   • Composition: They are headed by retired Supreme Court judges or Chief Justices.
   • Functions:
     • Adjudicating disputes over the sharing of river waters between states.
     • Making recommendations for the equitable distribution of river waters.

These Inter-State Councils and bodies are instrumental in maintaining cooperative federalism in India by facilitating dialogue and resolution of inter-state disputes and issues. They contribute to the overall development and welfare of the country by fostering cooperation among states and between states and the central government.