राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास (Evolution of State and Union Terriories)

भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भाषाई और सांस्कृतिक कारक दिखाई देते हैं। यहां भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विकास का एक अवलोकन है:

1. स्वतंत्रता पूर्व अवधि (1947 से पहले):
   • 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले, उपमहाद्वीप ब्रिटिश प्रशासित प्रांतों और रियासतों में विभाजित था।
   • प्रांतों को सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित किया जाता था, जबकि रियासतें ब्रिटिश क्राउन की प्राधिकृति के तहत आधी आत्म-संघटित संस्थाएँ थीं।
   • इसमें 500 से अधिक रियासतें थीं, प्रत्येक के स्वामी थे, और उनमें विभिन्न स्तर की स्वायत्ता थी।
2. रियासतों का संघीकरण (1947-1950):
   • स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक अवसर यह था कि रियासतों को भारतीय संघ में संघटित किया जाए।
   • सरदार वल्लभभाई पटेल, पहले डिप्यूटी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, ने भारत में शामिल होने के लिए रियासतों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
   • कुशलता, संवाद, और कुछ मामलों में सैन्य बल का उपयोग के एक संयोजन के माध्यम से, अधिकांश रियासतों ने भारत से जुड़ने की सहमति दी।
   • 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषाई और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर दोबारा आयोजित करने में महत्वपूर्ण कदम था।
3. भारत के पुनर्गठन (1956):
   • 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विधानन था जिसने भारत में राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित किया।
   • इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए भाषाई और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर राज्यों को बनाना था।
   • इस अधिनियम के परिणामस्वरूप कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जिससे 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
4. उपयुक्त परिवर्तन (1956 के बाद):
   • 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद से, भारत के राजनीतिक नक्शे में कई परिवर्तन हुए हैं।
   • नए राज्य और संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ है, और कुछ का नामकरण हुआ है।
   • नए राज्यों के गठन, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड, 2000 के प्रारंभ में हुआ।
   • 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में डिज़ाइनेट किया गया, जिससे इसे चुने गए विधायिका सभा के साथ विशेष स्थिति प्राप्त हुई।
5. वर्तमान स्थिति (2021):
   • भारत को 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
   • संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लद्दाख, और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।
   • 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर के संघ शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर का गठन हुआ।
6. चल रहे चर्चा और मांगें:
   • भारत में नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन की मांगें आधारी व्यक्तिगतता, भाषा, और प्रशासन प्रभावकरता जैसे कारकों पर आधारित हैं।
   • इन मांगों को समय-समय पर सरकार और विभिन्न हितधारकों द्वारा चर्चा किया जाता है।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाएँ समय-समय पर विधायिका और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए, भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सबसे नवीन जानकारी और आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ देने के लिए नवीनतम जानकारी और आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लेने का सुझाव दिया जाता है।

The evolution of states and union territories in India is a dynamic process that has undergone significant changes over time. It has been influenced by historical, political, administrative, linguistic, and cultural factors. Here is an overview of the evolution of states and union territories in India:

1. Pre-Independence Period (Before 1947):
   • Before India gained independence in 1947, the subcontinent was divided into British-administered provinces and princely states.
   • The provinces were directly ruled by the British Crown, while the princely states were semi-autonomous entities under the suzerainty of the British Crown.
   • There were more than 500 princely states, each with its ruler, and they had varying degrees of autonomy.
2. Integration of Princely States (1947-1950):
   • After independence, one of the key challenges was to integrate the princely states into the newly formed Indian Union.
   • Sardar Vallabhbhai Patel, the first Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs, played a crucial role in convincing the princely states to accede to India.
   • Through a combination of diplomacy, negotiations, and, in some cases, military force, most princely states agreed to join India.
   • The States Reorganization Act of 1956 was a major step in reorganizing states along linguistic lines.
3. Reorganization of States (1956):
   • The States Reorganization Act of 1956 was a landmark legislation that restructured the boundaries of states in India.
   • It aimed to create states based on linguistic and cultural factors to promote better governance and administration.
   • As a result of this act, several states and union territories were created, leading to the formation of 14 states and 6 union territories.
4. Subsequent Changes (Post-1956):
   • Since the reorganization of states in 1956, there have been several changes in the political map of India.
   • New states and union territories have been created, and some have been renamed.
   • The formation of new states, such as Chhattisgarh, Jharkhand, and Uttarakhand, occurred in the early 2000s.
   • Delhi was designated as the National Capital Territory (NCT) in 1991, giving it special status with an elected legislative assembly.
5. Present Status (2021):
   • India is divided into 28 states and 8 union territories.
   • The union territories include Delhi, Chandigarh, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, and Jammu and Kashmir.
   • Jammu and Kashmir and Ladakh were the most recent union territories created in 2019 following the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution.
6. Ongoing Discussions and Demands:
   • India continues to experience demands for the creation of new states or the reorganization of existing ones, often based on factors like regional identity, language, and governance efficiency.
   • These demands are periodically discussed by the government and various stakeholders.

Political and administrative boundaries of states and union territories can change over time through legislative and administrative processes. Therefore, it’s advisable to refer to the latest information and official sources for the most up-to-date status of states and union territories in India.