भारत में बजट प्रक्रिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित है कि भारतीय संसद में बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है और मंजूर किया जाता है, अनुच्छेद 112 के अनुसार:
1. बजट की प्रस्तावना:
- बजट की प्रस्तावना भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में की जाती है।
- अनुच्छेद 112 आर्थिक वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आमदनी और व्यय की प्रस्तावित राशि की प्रस्तावना की आवश्यकता दर्शाता है।
2. सामान्य चर्चा:
- बजट की प्रस्तावना के बाद, लोकसभा में बजट पर सामान्य चर्चा होती है।
- सदस्यों द्वारा बजट की नीतियों और आवंटनों पर उनके विचार व्यक्त किए जाते हैं।
3. आवंशिक विधेयक और मतदान:
- आवंशिक विधेयक, जो अनुच्छेद 114 द्वारा आवश्यक रूप से आवश्यक राशि को प्रदान करने के लिए पेश किया जाता है, एक संघटित निधि से भारत के संघटित निधि से सभी धन का आपूर्ति करने के लिए प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।
- लोकसभा में अनुदान की मांगों, कर प्रस्तावों और आपूर्तियों पर चर्चा की जाती है और मतदान किया जाता है।
4. बजट की मंजूरी:
- चर्चा और मतदान के बाद, बजट को लोकसभा में मंजूरी मिलती है।
- फिर बजट को राज्यसभा में संविचार के लिए भेजा जाता है।
5. राज्यसभा में संविचार:
- राज्यसभा बजट में संशोधन सुन सकती है, लेकिन इसके संदर्भ में उसकी सीमित शक्तियाँ होती हैं।
- वह बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन उसे इसे खारिज नहीं कर सकती है।
6. लोकसभा में वापसी:
- यदि राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन सुनाया जाता है, तो बजट विधेयक को उन संशोधनों के संविचार के लिए लोकसभा में वापस भेजा जाता है।
7. राष्ट्रपति की मंजूरी और प्रारूपण:
- जब दोनों सदन द्वारा बजट को मंजूरी मिलती है, तो वह भारत के राष्ट्रपति को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
- एक बार राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं, तो बजट कानून बन जाता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद, सरकार बजटीय आवंटनों के अनुसार धन खर्च करने की शुरुआत कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 ने भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट प्रक्रिया के लिए मौलिक ढांचा स्थापित किया है, जिससे सरकार के वित्तीय लेन-देन को एक व्यवस्थित और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से किया जा सके।
The budget process in India is governed by Article 112 of the Constitution of India. Here’s how the budget is presented and approved in the Indian Parliament, in accordance with Article 112:
1. Presentation of the Budget:
- The budget is presented by the Finance Minister of India in the Lok Sabha.
- Article 112 requires the presentation of a statement of estimated receipts and expenditures of the government for the financial year.
2. General Discussion:
- After the budget is presented, a general discussion on the budget takes place in the Lok Sabha.
- Members of Parliament (MPs) express their views on the budget’s policies and allocations during this discussion.
3. Appropriation Bill and Voting:
- The Appropriation Bill, as required by Article 114, is introduced to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all money required to meet the grants made by the Lok Sabha.
- The demands for grants, taxation proposals, and appropriations are discussed and voted upon.
4. Passing of the Budget:
- After discussions and voting, the budget is passed in the Lok Sabha.
- The budget is then sent to the Rajya Sabha for consideration.
5. Consideration in the Rajya Sabha:
- The Rajya Sabha can recommend amendments in the budget, but it has limited powers in this regard.
- It can discuss the budget but cannot reject it.
6. Return to the Lok Sabha:
- If the Rajya Sabha recommends any amendments, the budget bill is returned to the Lok Sabha for consideration of these recommendations.
7. President’s Approval and Implementation:
- Once the budget is passed by both Houses of Parliament, it is sent to the President of India for their approval.
- The President’s approval is a formality, and once given, the budget becomes law.
- The government can start implementing its budgetary provisions after receiving the President’s approval.
Article 112 of the Indian Constitution establishes the fundamental framework for the annual financial statement and the budgetary process in India, ensuring that the government’s financial transactions are carried out in a systematic and accountable manner.