Article 101: This article of the Constitution of India deals with “Vacation of Seats.” A member of either House of Parliament shall vacate their seat if they become subject to any of the disqualifications specified in Article 102 or if they resign their seat by writing to the presiding officer of the House.
Article 102: This article lists various disqualifications for being chosen as or for being a member of either House of Parliament. These disqualifications include being of unsound mind, being an undischarged insolvent, holding an office of profit, being convicted of certain offenses, and more.
Article 103: This article provides for a decision on questions as to disqualifications of members. The President of the Rajya Sabha or the Speaker of the Lok Sabha, as the case may be, shall decide any question relating to disqualification of a member. However, before giving a decision, they shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act accordingly.
Article 104: This article provides for the disqualifications for membership of Parliament to be decided by the President. If any question arises regarding the disqualification of a member of either House of Parliament, the President may refer the question to the Election Commission for its opinion. The Election Commission’s opinion is binding and final.
अनुच्छेद 101: यह भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद “सीटों की खाली करना” से संबंधित है। परिसद के किसी भी सदस्य की सीट खाली हो जाएगी अगर वह अनुच्छेद 102 में उल्लिखित किसी भी अक्षमता का परिणाम बन जाता है या यदि वह अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है, सदन के प्रमुख अधिकारी को लिखकर।
अनुच्छेद 102: इस अनुच्छेद में पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या उसके रूप में होने के लिए विभिन्न अक्षमताओं की सूची दी गई है। इन अक्षमताओं में मनसिक स्वास्थ्य की अवस्था, निरस्त दिवालिया, लाभ का पद संभालना, कुछ आपराधों का सजा पाना, और अन्य कई अंश शामिल हैं।
अनुच्छेद 103: इस अनुच्छेद में सदस्यों की अक्षमताओं के सवालों पर निर्णय प्राप्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य सभा के राष्ट्रपति या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसा कि मामला हो, किसी सदस्य की अक्षमता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय देंगे। हालांकि, निर्णय देने से पहले उन्हें चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होगी और वे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
अनुच्छेद 104: इस अनुच्छेद में सदन के सदस्यता की अक्षमता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया है। यदि पारिस्थितिक में किसी सदन के किसी सदस्य की अक्षमता के सवाल को उठाया जाता है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को चुनाव आयोग की राय के लिए संदर्भित कर सकते हैं। चुनाव आयोग की राय बाध्यकारी और अंतिम होती है।