भारत में, संसदीय समितियाँ पार्लियामेंट के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिनका कार्य विधायिका, प्रशासनिक और नीति क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करना होता है। वे विस्तृत जांच, विश्लेषण और विशिष्ट विषयों पर चर्चा में सहायक होती हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण संसदीय समितियाँ हैं:
1. पब्लिक अकाउंट्स समिति (PAC):
- नियंत्रक और महालेखाकर्ता (CAG) की लेखापरीक्षण रिपोर्ट की जांच करती है।
- सरकारी खर्च में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
2. आवश्यकता समिति:
- बजट में प्रस्तुत किए गए व्यय अनुमानों की जांच करती है।
- सुनिश्चित करती है कि धन संग्रहण कुशलता से और प्रभावी तरीके से किया जाता है।
3. सार्वजनिक उद्यम समिति (COPU):
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यण और प्रदर्शन की जांच करती है।
- उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
4. आलेख समिति:
- संसद को प्रस्तुत सार्वजनिक याचिकाओं और शिकायतों की जांच करती है।
- नागरिकों की डिमांड में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करती है।
5. उपनिर्धारित विधियों समिति:
- नियतकालीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाने वाले नियम, विधियाँ और नियमों की जांच करती है।
- यह सुनिश्चित करती है कि वे प्राधिकृत विधियाँ की सीमा में हों।
6. सरकारी आश्वासन समिति:
- मंत्रियों द्वारा दी गई आश्वासनों, वादों और प्रतिज्ञाओं की जांच करती है।
- उनके समय पर कार्यान्वयन की सुनिश्चितता सुनिश्चित करती है।
7. संयुक्त पारिस्थितिक समिति (JPC):
- विशिष्ट जांचों, अनुसंधानों या अध्ययनों के लिए गठित होती है।
- इसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य शामिल होते हैं।
8. लाभकारी पद समिति:
- संसद के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले लाभकारी पदों की जांच करती है।
- आवश्यकता होने पर विसंगति की सिफारिश करती है।
9. व्यावसायिक सलाह समिति:
- पार्लियामेंट के व्यवसाय के विभिन्न विषयों के लिए समय का आवंटन सिफारिश करती है।
10. नियम समिति: – संसद के आदेश प्रक्रिया नियमों की संशोधन सिफारिश करती है।
ये केवल कुछ उदाहरण हैं भारत में कई संसदीय समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति का विशिष्ट ध्यानकेंद्र और कार्यक्षेत्र होता है, और वे विधायिका प्रक्रिया, कार्यपालिका की निगरानी, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सही कामन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
In India, parliamentary committees play a crucial role in the functioning of the Parliament by examining various matters related to legislation, administration, and policy implementation. They aid in detailed scrutiny, analysis, and discussion of specific subjects. Here are some important parliamentary committees in India:
1. Public Accounts Committee (PAC):
- Examines the audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) regarding government expenditure.
- Ensures accountability of the government in financial matters.
2. Estimates Committee:
- Examines the estimates of expenditure presented in the budget.
- Ensures that the funds are utilized efficiently and effectively.
3. Committee on Public Undertakings (COPU):
- Examines the functioning and performance of public sector enterprises.
- Ensures their accountability and transparency.
4. Committee on Petitions:
- Examines public petitions and grievances presented to Parliament.
- Ensures citizens’ participation in the democratic process.
5. Committee on Subordinate Legislation:
- Examines the rules, regulations, and by-laws framed by the executive authorities.
- Ensures that they are within the scope of the enabling legislation.
6. Committee on Government Assurances:
- Examines the assurances, promises, and undertakings given by ministers.
- Ensures their timely implementation.
7. Joint Parliamentary Committee (JPC):
- Formed for specific inquiries, investigations, or studies.
- Consists of members from both Lok Sabha and Rajya Sabha.
8. Joint Committee on Offices of Profit:
- Examines the issue of offices of profit held by members of Parliament.
- Recommends disqualification if necessary.
9. Business Advisory Committee:
- Recommends the allocation of time for various items of business in the Parliament.
10. Rules Committee:
– Examines and recommends amendments to the rules of procedure of Parliament.
These are just a few examples of the many parliamentary committees in India. Each committee has a specific focus area and plays a vital role in the legislative process, oversight of the executive, and ensuring the proper functioning of the democratic system. The composition, functions, and powers of these committees may vary, and they contribute significantly to the parliamentary proceedings.