Article 153: प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर: प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
Article 154: राज्य की कार्यपालिका की शक्ति: यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर में संविदान द्वारा निर्धारित की गई है और वे इसे सीधे या अधिकारियों के माध्यम से व्यापार करते हैं।
Article 155: गवर्नर की नियुक्ति: गवर्नर की नियुक्ति के विवरण को स्पष्ट करता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
Article 156: गवर्नर के पद की कार्यकाल: गवर्नर के पद की कार्यकाल की अवधि की स्पष्टीकरण करता है।
Article 157: गवर्नर के पद के नियुक्ति के लिए योग्यता: गवर्नर के पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ दर्शाता है।
Article 158: गवर्नर के पद की शर्तें: गवर्नर के पद की शर्तों का वर्णन करता है।
Article 159: गवर्नर की पद की शपथ या प्रतिज्ञा: गवर्नर की पद में प्रवेश करने से पहले ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा को निर्दिष्ट करता है।
Article 160: गवर्नर के कुछ प्रकार के कार्यों का प्रदान: विशेष परिस्थितियों में गवर्नर के कार्यों का प्रदान करने की शर्तें दर्शाता है, जब उन्हें राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकृत प्राधिकरण के द्वारा व्यापार करने की आवश्यकता होती है।
Article 161: गवर्नर की शक्तियों में क्षमादान, आदि की प्रदान करने और दंड की सजा को निलंबित, तटस्थ या संवीक्षित करने की शक्ति: गवर्नर की शक्तियों में क्षमादान, आदि की प्रदान करने और दंड की सजा को निलंबित, तटस्थ या संवीक्षित करने की शक्ति के बारे में है।
Article 162: राज्य की कार्यपालिका की व्यापारिक शक्ति का विस्तार: राज्य सरकार की व्यापारिक शक्ति का विस्तार दिखाता है।
Article 163: गवर्नर की मदद और सलाह के लिए मंत्रिमंडल: मंत्रिमंडल की मदद और सलाह के लिए गवर्नर की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता का संकेत देता है।
Article 164: मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान: मंत्रियों की नियुक्ति, आचरण और कार्यकाल के संबंध में बात करता है।
Article 165: राज्य के लिए वकील-महानिरीक्षक: राज्य के लिए वकील-महानिरीक्षक की नियुक्ति की प्रावधानिकता प्रदान करता है।
Article 166: राज्य सरकार के व्यापार का आचरण: राज्य सरकार के व्यापार के आचरण की विवरण देता है।
Article 167: मुख्यमंत्री के रूप में चुनौती: मुख्यमंत्री के रूप में चुनौती की स्थितियों में गवर्नर की निर्णयात्मक शक्तियों का वर्णन करता है।
Article 168: आपत्ति या नवनिर्वचन में विधान सभाओं की सत्रों का आयोजन और समापन: राज्य विधान सभा की सत्रों का आयोजन, समापन और बिगाड़ने का समर्थन करता है।
Article 169: राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या निर्माण: राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या निर्माण का प्रावधान करता है।
Article 170: विधान सभाओं की संयोजन: राज्य विधान सभा की संयोजन को निर्दिष्ट करता है।
Article 171: विधान परिषदों की संयोजन: एक विधान परिषद की संयोजन को निर्दिष्ट करता है जो एक ही विधान परिषदा होती है।
Article 172: राज्य विधान सभाओं की अवधि: राज्य विधान सभाओं की अवधि की निर्दिष्ट करता है।
Article 173: विधान सभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता: विधान सभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ दर्शाता है।
Article 174: राज्य विधान सभाओं की सत्र, विरोधित और बिगाड़ने का प्रावधान: राज्य विधान सभाओं की सत्र, विरोधित और बिगाड़ने का प्रावधान करता है।
Article 175: राज्य विधान सभाओं के लिए गवर्नर का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार: गवर्नर के पास राज्य विधान सभाओं को
संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार होता है।
Article 176: विशेष सत्र में गवर्नर का कर्तव्य: वर्ष की पहली सत्र में गवर्नर का विशेष कर्तव्य का वर्णन करता है।
Article 177: मंत्रियों के और वकील-महानिरीक्षक के अधिकार राज्य सभाओं के संबंध में: राज्य विधान सभाओं के संबंध में मंत्रियों और वकील-महानिरीक्षक के अधिकारों का वर्णन करता है।
Article 178: विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्दिष्ट करता है।
Article 179: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की उपस्थिति और इससे इस्तीफा और हटाने की शर्तें: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की उपस्थिति, इससे इस्तीफा और हटाने की शर्तें बताता है।
Article 180: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष के पद के कार्यों का प्रदान करने की शक्ति: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष के कार्यों का प्रदान करने की शक्ति का वर्णन करता है।
Article 181: अध्यक्ष के कर्तव्य: राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का वर्णन करता है।
Article 182: ऐसे समय में जब उसकी हटाने की याचिका विचाराधीन हो: विचाराधीन होने की याचिका के बारे में शर्तें बताता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का प्रभारी कार्य नहीं कर सकते हैं।
Article 183: सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय: सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है।
Article 184: धनशास्त्र के संबंध में धनशास्त्र के संबंध में आपत्ति: सदस्यों को उनकी सीट पर बैठने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए जुर्माना देता है।
Article 185: उपाध्यक्ष के पद के रूप में बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना: उपाध्यक्ष के पद के रूप में बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना के बारे में जुर्माना देता है, जब उन्होंने आवश्यक शपथ या प्रतिज्ञा नहीं ली हो, जब वे योग्य नहीं हो, या जब वे अयोग्य या अयोग्य हों।
Article 186: सदस्यों के प्रश्न पर निर्णय: सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय करता है।
Article 187: वित्तीय व्यवस्था के मामले में राज्य विधान सभा की प्रक्रिया द्वारा विनियमन: वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं का विनियमन करने के बारे में बात करता है।
Article 188: राज्य विधान सभा की सत्रों के अधिनियम का आचरण: विधान सभा की सत्रों के अधिनियम के आचरण का वर्णन करता है।
Article 189: सीटों की खाली होने का प्रावधान: उन स्थितियों के बारे में विवरण देता है जिनमें सदस्य की सीट खाली हो जाती है।
Article 190: सदस्यता के लिए अयोग्यता: राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ दिखाता है।
Article 191: धनशास्त्र के संबंध में सदस्यों के प्रतिष्ठान और मतदान करने के लिए जुर्माना: सदस्य बिना आवश्यक शपथ या प्रतिज्ञा लिए, योग्य नहीं होने पर या अयोग्य होने पर बैठकर मतदान करने के लिए जुर्माना देता है।
Article 192: सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय: सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय करता है।
Article 193: धनशास्त्र के संबंध में राज्य विधान सभा की प्रक्रिया द्वारा विनियमन: विधान सभा की वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं का विनियमन करने के बारे में बात करता है।
Article 194: राज्य विधान सभाओं के और सदस्यों और समितियों के अधिकार, प्रधिकरण, आदि: राज्य विधान सभाओं के और उनके सदस्यों और समितियों के अधिकार, प्रधिकरण और विशेष अवकाशों को निर्दिष्ट करता है।
Article 195: सदस्यों की वेतन और भत्ते: राज्य विधान सभा के सदस्यों की वेतन और भत्तों के बारे में बात करता है।
Article 196: राज्य विधान सभा की सचिवालय: राज्य विधान सभा के सचिवालय की स्थापना के बारे में बात करता है।
Article 197: सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा: सदस्यों की सीटों पर बैठने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा को निर्दिष्ट करता है।
Article 198: सीटों की खाली होने का प्रावधान: सदस्य की सीट की खाली होने की शर्तें दिखाता है।
Article 199: सदस्यता के लिए अयोग्यता: राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ दिखाता है।
Article 200: विधान सभा के बिलों को स्वीकृति देना: राज्य विधान सभा द्वारा पारित बिलों को स्वीकृति देने का विवरण करता है।
Article 201: परिवार्धित करने के लिए सुरक्षित बिल: गवर्नर द्वारा राज्य विधान सभा के बिलों को प्रणीत करने के लिए राष्ट्रपति की सोचने की सुरक्षा करने का विवरण करता है।
Article 202: वार्षिक वित्तीय विवरण: वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता का विवरण करता है।
Article 203: अनुमानों के साथ विधान सभा में प्रक्रिया: अनुमानों के साथ विधान सभा में प्रक्रिया का विवरण करता है।
Article 204: विनियमिती बिल: विनियमिती बिल के माध्यम से धन अपरद्ध करने का विवरण करता है।
Article 205: पूरक, अतिरिक्त या अतिशेष अनुदान: पूरक, अतिरिक्त या अतिशेष अनुदान से संबंधित प्रावधानों को विवरण करता है।
Article 206: वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट और असामान्य अनुदान: वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, और असामान्य अनुदानों के लिए प्रक्रियाओं का विवरण करता है।
Article 207: वित्तीय बिलों के लिए विशेष प्रावधान: वित्तीय बिलों के लिए विशेष प्रावधानों को विवरण करता है।
Article 208: व्याख्या: धनशास्त्र के अनुच्छेदों 200 से 207 तक की व्याख्या करता है।
Article 209: विधान सभा के वित्तीय व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के नियमन के लिए विधि द्वारा विनियमन: विधान सभा के वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं के नियमन के लिए विधि द्वारा विनियमन करने का विवरण करता है।
Article 211: विधान सभा में चर्चा पर प्रतिबंध: विधान सभा में चर्चा पर प्रतिबंध के बारे में बात करता है।
Article 212: न्यायाधिकरण द्वारा सदनों की प्रक्रियाओं की जांच करने की निषिद्धता: न्यायाधिकरण को सदनों की प्रक्रियाओं की जांच करने की निषिद्धता का वर्णन करता है।
Article 213: विधान सभा की सत्रों के अवकाश के दौरान आदेश जारी करने की गवर्नर की शक्ति: विधान सभा की सत्रों के अवकाश के दौरान आदेश जारी करने की गवर्नर की शक्ति का वर्णन करता है।
Article 214: राज्यों के उच्च न्यायालय: राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना करता है।
Article 215: उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की न्यायालय मानने की अनुमति: उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की न्यायालय मानने की अनुमति देता है।
Article 216: उच्च न्यायालय की स्थापना: उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है।
Article 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और पद की शर्तें: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और पद की शर्तों का वर्णन करता है।
Article 218: उच्च न्यायालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ विधियाँ: सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ विधियों का उच्च न्यायालयों के साथ आवेदन करता है।
Article 219: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन करता है।
Article 220: स्थायी न्यायाधीश के बाद वकीली प्रैक्टिस पर प्रतिबंध: स्थायी न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के बाद वकीली प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का वर्णन करता है।
Article 232: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन करता है।
Article 233: जिला न्यायाधीश की नियुक्ति: जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन करता है।
Article 234: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन करता है।
Here’s a summary of Articles 153 to 234 of the Indian Constitution related to the Governor:
Article Related to Governor
Article 153: Governor for each State: Provides for the appointment of a Governor for each State.
Article 154: Executive power of the State: Defines the executive power of the State and how it is exercised by the Governor as per the Constitution, either directly or through officers subordinate to them.
Article 155: Appointment of Governor: Details the process of appointing a Governor, which is done by the President of India.
Article 156: Term of office of Governor: Specifies the term of office of the Governor.
Article 157: Qualifications for the appointment of Governor: Outlines the qualifications required for the appointment of a Governor.
Article 158: Conditions of Governor’s office: Describes the conditions related to the Governor’s office.
Article 159: Oath or affirmation by the Governor: Specifies the oath or affirmation to be taken by the Governor before entering office.
Article 160: Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies: Specifies the conditions under which the Governor can discharge functions in certain contingencies, when the Governor’s administration may be necessary during the President’s Rule or other authorized situations.
Article 161: Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases: Deals with the power of the Governor to grant pardons, suspend sentences, remit sentences, and commute sentences.
Article 162: Extent of executive power of State: Shows the extent of the executive power of the State Government.
Article 163: Council of Ministers to aid and advise Governor: Indicates the role of the Council of Ministers in aiding and advising the Governor.
Article 164: Other provisions as to Ministers: Discusses the appointment, conduct, and tenure of Ministers.
Article 165: Advocate-General for the State: Provides for the appointment of the Advocate-General for the State.
Article 166: Conduct of business of the Government of a State: Describes the conduct of the State Government’s business.
Article 167: Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc.: Explains the duties of the Chief Minister regarding furnishing information to the Governor.
Article 168: Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution: Supports the conduct, prorogation, and dissolution of sessions of the State Legislature.
Article 169: Abolition or creation of Legislative Councils in States: Provides for the abolition or creation of Legislative Councils in States.
Article 170: Composition of the Legislative Assemblies: Specifies the composition of the Legislative Assemblies of States.
Article 171: Composition of the Legislative Councils: Specifies the composition of Legislative Councils, where they exist.
Article 172: Duration of the State Legislatures: Specifies the duration of the State Legislatures.
Article 173: Qualifications for membership of the State Legislature: Lists the qualifications required to be a member of the State Legislature.
Article 174: Sessions of the State Legislature, prorogation, and dissolution: Governs the conduct, prorogation, and dissolution of sessions of the State Legislature.
Article 175: Right of Governor to address and send messages to the House or Houses: Grants the Governor the right to address and send messages to the State Legislature.
Article 176: Special address by the Governor: Describes the special address by the Governor at the commencement of the first session of the year.
Article 177: Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses: Describes the rights of Ministers and the Advocate-General with respect to the State Legislature.
Article 178: Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly: Designates the Speaker and Deputy Speaker of the State Legislative Assembly.
Article 179: Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker: Explains the vacation, resignation, and removal conditions for the offices of Speaker and Deputy Speaker.
Article 180: Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker: Describes the power of the Deputy Speaker or another person to perform the duties of the Speaker’s office.
Article 181: Removal of Speaker and Deputy Speaker:
- The Speaker or Deputy Speaker can be removed from office by a resolution of the House.
Article 182: Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office of, or to Act as, Speaker:
- The Deputy Speaker or another member can perform the duties of the Speaker if the latter is absent.
Article 183: The Speaker’s Absence:
- If the Speaker is absent from a sitting of the House, the Deputy Speaker presides.
Article 184: Vacation of the Office of Deputy Speaker:
- The Deputy Speaker vacates his office if he resigns or is removed by a resolution of the House.
Article 185: Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker:
- The Speaker and Deputy Speaker are entitled to receive such salaries and allowances as determined by the House.
Article 186: Secretariat of State Legislature:
- There is a separate Secretariat for the State Legislature.
Article 187: Language to be Used in the State Legislature:
- The official language of the State and the language that is used for the official purposes of the State is used in the State Legislature.
Article 188: Oath or Affirmation by Members:
- Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council takes an oath or makes an affirmation before taking his seat.
Article 189: Voting in the Houses, Power of Houses to Act Despite Vacancies and Quorum:
- Every question at any sitting of the House is decided by a majority of votes of the members present and voting.
Article 190: Disqualifications for Membership:
- A person shall be disqualified for being chosen as a member of the Legislative Assembly or Legislative Council if he holds any office of profit.
Article 191: Penalty for Sitting and Voting Before Taking Oath or Affirmation under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified:
- A person sitting or voting before taking the oath or affirmation or when disqualified incurs a penalty.
Article 192: Decision on Questions as to Disqualifications of Members:
- Any question regarding the disqualification of a member shall be decided by the House.
Article 193: Salaries and Allowances of Members:
- Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council receive salaries and allowances as determined by the Legislature.
Article 194: Powers, Privileges, etc., of the Houses of the State Legislature and of the Members and Committees thereof:
- The Legislative Assembly and the Legislative Council have the powers, privileges, and immunities as Parliament and its members.
Article 195: Powers of the Governor in Respect of the State Legislature:
- The Governor has the power to summon, prorogue, dissolve the Legislative Assembly, and to address the Legislative Assembly.
Article 196: Provisions as to Introduction and Passing of Bills:
- A Bill can be introduced and passed in the State Legislature.
Article 197: Restriction on Powers of State Legislature with Respect to Bills Containing Certain Provisions:
- The Legislature of a State shall not pass a Bill that contains provisions affecting the taxation in which States are interested.
Article 198: Rules of Procedure:
- Each House of the State Legislature can make rules to regulate its procedure.
Article 199: Regulation by Law of Procedure in Financial Matters:
- The procedure of the State Legislature in financial matters can be regulated by law.
Article 200: Assent to Bills:
- The Governor gives his assent to a Bill passed by the Legislature.
Article 201: Bills reserved for Consideration:
- If a Bill passed by the Legislature is reserved by the Governor, the President may direct the Governor to consider it again.
Article 202: Annual Financial Statement:
- The Governor lays before the State Legislature the Annual Financial Statement.
Article 203: Procedure in Legislature with Respect to Estimates:
- The estimates of the State are laid before the Legislature.
Article 204: Appropriation Bills:
- No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund except in accordance with the procedure laid down in the Appropriation Bill.
Article 205: Supplementary, Additional or Excess Grants:
- The Governor can authorize expenditure from the Consolidated Fund if a grant for the expenditure for a part of the financial year has not been made.
Article 206: Vote on Account, Votes of Credit, and Exceptional Grants:
- The Legislature can make a grant for a part of the year pending the completion of the procedure for the voting on the demand for the grant for the whole year.
Article 207: Special Provision as to Financial Bills:
- A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in this article can only be introduced or moved by the Governor.
Article 208: Interpretation:
- This part deals with the State Legislature.
Article 209: Regulations of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business:
- The Governor may make rules regulating the procedure of the State Legislature with respect to financial business.
Article 210: Language to be Used in the Legislature:
- The official language of the State and the language used for the official purposes of the State are used in the State Legislature.
Article 211: Restrictions on Discussion in the Legislature:
- The validity of any proceedings in the Legislature cannot be called in question on the ground of irregularity of procedure.
Article 212: Courts not to Inquire into Proceedings of the Legislature:
- The validity of any proceedings of the Legislature cannot be called in question in any court.
Article 213: Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature:
- If the Governor is satisfied that circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action, he can promulgate ordinances.
Article 214: High Courts for States:
- There shall be a High Court for each State.
Article 215: High Courts to be Courts of Record:
- Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court.
Article 216: Constitution of High Courts:
- Every High Court consists of a Chief Justice and other judges.
Article 217: Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court:
- A person to be eligible for appointment as a judge of a High Court should have been for at least ten years an advocate of a High Court.
Article 218: Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts:
- Certain provisions applicable to the Supreme Court apply to High Courts.
Article 219: Oath or Affirmation by Judges of High Courts:
- Every judge of a High Court takes an oath or affirmation before entering upon office.
Article 220: Restriction on Practice After Being a Permanent Judge:
- A permanent judge of a High Court shall not plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
Article 221: Salaries, etc., of Judges:
- The salaries and allowances of judges cannot be altered to their disadvantage after their appointment.
Article 222: Transfer of a Judge from One High Court to Another:
- The President can transfer a judge from one High Court to another.
Article 223: Appointment of Acting Chief Justice:
- If the office of the Chief Justice of a High Court is vacant or the Chief Justice is absent, the President can appoint an acting Chief Justice.
Article 224: Appointment of Additional and Acting Judges:
- The Chief Justice of a High Court can appoint additional judges for a temporary period.
Article 224A: Appointment of retired judges at sittings of High Courts:
- The Chief Justice of a High Court may at any time, with the previous consent of the President, request any retired judge of that High Court to sit and act as a judge of that High Court.
Article 225: Jurisdiction of Existing High Courts:
- The jurisdiction of, and the law administered in, the existing High Courts shall be preserved.
Article 226: Power of High Courts to Issue Certain Writs:
- Every High Court has the power to issue directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III.
Article 227: Power of Superintendence Over All Courts by the High Court:
- Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.
Article 228: Transfer of Certain Cases to High Court:
- If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law, it can withdraw the case and dispose of it.
Article 229: Officers and Servants and the Expenses of High Courts:
- Appointments of officers and servants of the High Court are made by the Chief Justice.
Article 230: Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories:
- The President may, by a notification, extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory.
Article 231: Establishment of a Common High Court for Two or More States:
- Parliament may by law establish a common High Court for two or more States.
Article 232: Transfer of Judges from One High Court to Another:
- The President can transfer a judge from the High Court of one State to the High Court of another State.
Article 233: Appointment of District Judges:
- Appointment of district judges is made by the President.
Article 234: Recruitment of persons other than district judges to the judicial service:
- Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf.