पंचायतो से सम्बंधित Article Related to Panchayats
यहाँ भारतीय संविधान की धारा 243 से 243-O तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है:
अनुच्छेद 243:
यह अनुच्छेद पंचायतिक राज को समर्थन देती है और पंचायतों की स्थापना, समर्थन और व्यवस्था के लिए प्रावधान करती है।
अनुच्छेद 243A:
यह अनुच्छेद पंचायत का परिभाषित करती है और यह निर्धारित करती है कि कैसे ग्राम सभा बनाई जाएगी और उसका संरचना कैसी होनी चाहिए।
अनुच्छेद 243B:
इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की स्थापना के लिए प्रावधान है और यह विविध राज्यों में ग्रामपंचायतों की संख्या को निर्धारित करती है।
अनुच्छेद 243C:
यह अनुच्छेद निर्वाचन प्रक्रिया की व्यवस्था को संघटित करने के लिए प्रावधान करती है, जैसे कि निर्वाचन का समय, तरीका, वाणिज्यिक निर्वाचन, आदि।
अनुच्छेद 243D:
इस अनुच्छेद में पंचायतों के पदों की पूर्णता को सुनिश्चित करने और उनके कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने के लिए प्रावधान है।
अनुच्छेद 243E:
यह अनुच्छेद निर्वाचन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों की पात्रता, और उनके पंचायतों के पद के लिए प्राप्त दायित्वों को निर्धारित करती है।
अनुच्छेद 243F:
इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और उन्हें स्वायत्तता देने के लिए प्रावधान है।
अनुच्छेद 243G:
यह अनुच्छेद पंचायतों को विभिन्न क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिष्ठानों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रावधान करती है, जैसे कि स्थानीय निर्वाचनों के लिए प्रतिष्ठान, विशेष समितियाँ, आदि।
अनुच्छेद 243H:
इस अनुच्छेद में पंचायतों के कार्यक्षेत्र की विस्तार की जाती है और उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करती है।
अनुच्छेद 243I:
यह अनुच्छेद पंचायतों को संरचित बजट तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदान करती है।
अनुच्छेद 243J:
इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को वित्तीय आत्मनिर्भरता देने के लिए प्रावधान है और उन्हें स्थानीय स्रोतों से आय जुटाने के उपायों की अनुमति देती है।
अनुच्छेद 243K:
यह अनुच्छेद पंचायतों के लिए निर्वाचनी प्रतिद्वंद्विता की सुनिश्चिति के लिए प्रावधान करती है।
अनुच्छेद 243L:
इस अनुच्छेद में निर्वाचनी अपराधों के लिए दंड प्रावधान किए गए हैं।
अनुच्छेद 243M:
यह अनुच्छेद पंचायतों की अपनी नियमितियों को बनाने और उन्हें प्रायोजित करने की अनुमति देती है।
अनुच्छेद 243N:
इस अनुच्छेद में पंचायतों की आराजकता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रावधान है।
अनुच्छेद 243O:
यह अनुच्छेद अधिनियम की बुनियादी अंतर्गतियों को तय करने के लिए प्रावधान करती है और इसके तहत पंचायतों को समाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास के लिए योजनाएँ बनाने की अनुमति देती है।
Here’s a concise overview of the key points covered in Articles 243 to 243-O of the Indian Constitution related to Panchayats:
Article 243: This article supports Panchayati Raj and provides for the establishment, powers, and functions of Panchayats.
Article 243A: Defines the term “Panchayat” and prescribes the structure of Gram Sabhas and the organization of Panchayats.
Article 243B: Provides for the constitution of Panchayats and specifies the number of Gram Panchayats in various states.
Article 243C: Regulates the conduct of elections, including timing, procedure, and conduct of free and fair elections.
Article 243D: Ensures full representation in Panchayats and delineates their powers and responsibilities.
Article 243E: Addresses disqualifications for membership, qualification for candidates, and the right to hold offices in Panchayats.
Article 243F: Empowers Panchayats to function as units of self-governance and directs states to endow them with adequate powers and responsibilities.
Article 243G: Provides for the representation of Panchayats in institutions of local self-government, such as District Planning Committees.
Article 243H: Expands the scope of Panchayat functions and tasks, granting them authority to perform functions entrusted by the state.
Article 243I: Assigns responsibility to Panchayats for preparing budgets, including the power to levy taxes.
Article 243J: Ensures financial independence of Panchayats and allows them to generate revenue from local resources.
Article 243K: Ensures reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women in Panchayats.
Article 243L: Imposes penalties for electoral offenses related to Panchayat elections.
Article 243M: Empowers states to make rules for the conduct of Panchayat elections, subject to the provisions of the Constitution.
Article 243N: Ensures safeguards for the powers of Panchayats and protection against undue interference.
Article 243O: Provides for the foundation of the Act and authorizes Panchayats to plan for social, economic, and administrative development in line with the Act’s fundamental principles.
These articles outline the framework for Panchayats in India, defining their structure, functions, responsibilities, and the role they play in local governance and development.