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परिषद की संरचना (Composition of the Council)

राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले मंत्रिमंडल में योजना और कार्यक्रमों को प्रबंधित करने का कार्य किया जाता है। एक राज्य में मंत्रिमंडल का गठन केंद्र स्तर के संविदान के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है और उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की वर्गीकरण किया जाता है। जिसके अनुसार मंत्रिमंडल का गठन निम्नलिखित तरीकों से होता है:

  1. कैबिनेट मंत्रियाँ: ये मंत्रियाँ मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और आमतौर पर वित्त, गृह कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे प्रमुख पोर्टफोलियों के प्रबंधन में होते हैं। वे नीति निर्माण और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  2. स्वतंत्र प्रभाग के मंत्रियाँ: ये मंत्रियाँ विशिष्ट विभागों या मंत्रालयों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय लेने की अधिकार होती है। वे सीधे मुख्यमंत्री या संबंधित कैबिनेट मंत्री की दिशा में रिपोर्ट करते हैं।
  3. राज्य मंत्रियाँ: ये मंत्रियाँ कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभाग के मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभाग) की सहायता करते हैं। वे अक्सर वरिष्ठ मंत्रियों के मार्गदर्शन में विशिष्ट कार्यों या जिम्मेदारियों को सौंपे जाते हैं।

राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधायिका सभा द्वारा निर्धारित की जाती है और यह राज्य के संविधान या कानूनों के प्रावधानों के अधीन होती है। मंत्रिमंडल का गठन अधिक विशेषज्ञता, क्षेत्रीय प्रतिष्ठान, और प्रभावी शासन की सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

The Council of Ministers in a state, led by the Chief Minister, is responsible for governing the state and implementing various policies and programs. The composition of the Council of Ministers in a state is similar to that at the central level, with different categories of ministers based on their roles and responsibilities. The composition includes:

  1. Cabinet Ministers: These ministers are senior members of the Council and are typically in charge of major portfolios such as finance, home affairs, health, education, etc. They play a significant role in policy formulation and decision-making.
  2. Ministers of State (Independent Charge): These ministers are responsible for specific departments or ministries and have the authority to make decisions within their assigned portfolios. They report directly to the Chief Minister or the concerned Cabinet Minister.
  3. Ministers of State: These ministers assist Cabinet Ministers and Ministers of State (Independent Charge) in their duties. They are often assigned specific tasks or responsibilities under the guidance of senior ministers.

The total number of ministers in a state’s Council of Ministers is determined by the state’s legislative assembly and varies from state to state. It is subject to provisions in the state’s constitution or laws. The composition aims to reflect a balance of expertise, regional representation, and efficient distribution of responsibilities for effective governance within the state.

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