भारतीय महालेखा परीक्षक (CAG) भारत सरकार के वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के प्रमुख कर्तव्य और शक्तियां बयान की गई हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को और अधिक स्पष्ट करने और विवरणिका करने वाले अन्य अनुच्छेदों और कानूनों का उल्लेख …
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पास विशेष कार्य और उद्देश्य हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रचारण है। यहां इस कार्यालय के प्रमुख कार्य और उद्देश्य हैं: कार्य: उद्देश्य: विशेष अधिकारी के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सम्ग्रत: भारत में भाषाई …
भारत में कार्य एवं उद्देश्य (Function and Objectives in India) Read More »
भारत के महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General, CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं: नियुक्ति: कार्यकाल: यह जरूरी है कि महालेखा परीक्षक को केवल विशेष आधारों पर हटाया जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान विस्तारित प्रक्रिया का पालन किया जाता …
भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) का महत्वपूर्ण भूमिका है, वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता, और प्रभावी प्रशासन की सुनिश्चित करना। यहां भारत में CAG की भूमिका और कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है: 1. सरकारी खातों की परीक्षा: 2. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परीक्षा: 3. प्रदर्शन परीक्षण: 4. विशेष परीक्षण: 5. स्वतंत्रता: 6. …
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक: भूमिका (Comptroller and Auditor General: Role) Read More »
भारत में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) एक अलग और विशिष्ट आयोग है जिसका विशेष ध्यान और व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि भारत में अनुसूचित जनजातियों (STs) की चिंताओं और कल्याण के सवालों का समर्थन किया जा सके। यह एक स्वायत्त आयोग …
एसटी के लिए अलग आयोग (Separate Commission for STs) Read More »
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका मिशन भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के भाषाई अधिकारों और रुचियों की सुरक्षा करना और सुनिश्चित करना है कि ये समुदाय, विशेष रूप से वो जिनकी भाषाएँ राज्य या राष्ट्र स्तर पर आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त करती हैं, के भाषाई और सांस्कृतिक …
भारत में, “एकल नागरिकता” का अवधारणा यह मानता है कि वह हर व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, वह देश के अंदर जिस क्षेत्र में भी रहता हो, वह देश की एकल कानूनी स्थिति का नागरिक है, बिना किसी भी राज्य या क्षेत्र के प्रति। यह अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है और इसका मतलब …
“आयोग नियुक्त” (Appointment of Commission) का दिशा-निर्देश और मतलब विभिन्न संदर्भों में समझाया जा सकता है। यह दिशा-निर्देश सबसे आम तौर पर सरकारी आयोग या समिति के गठन के बारे में होते हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है। इन आयोगों का गठन और कार्यक्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, या कानूनी मुद्दों से …
नागरिकता (Citizenship) विस्तारपूर्ण रूप से: 1. कानूनी स्थिति: 2. नागरिकता प्राप्ति: 3. द्वितीय नागरिकता: 4. नागरिकता की हानि: 5. अधिकार और विशेषाधिकार: 6. जिम्मेदारियाँ: 7. नागरीकता और राष्ट्रीयता: 8. नागरिकता शिक्षा: 9. नागरिकता परीक्षण: संक्षेप में, नागरिकता एक विस्तारपूर्ण दृष्टिकोण वाली एक जुटी हुई धार्मिक होती है जिसमें कानूनी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल …
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350-ब “भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी” के संदर्भ में होता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों और उनके संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग XVII में है, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान संबंधित राज्यों और क्षेत्रों के साथ संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 350-ब का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भाषाई …
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) Read More »
