भारतीय संविधान के संदर्भ में, “राज्य” शब्द का नियमित उपयोग से परे जुराई जाने वाली कानूनी परिभाषा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, “राज्य” शब्द निम्नलिखित संगठनों को शामिल करता है: यह व्यापक परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा निर्धारित होता है कि मौखिक अधिकारों (भाग III) के खिलाफ किसके खिलाफ कानून …
सामान्य अनुच्छेद 12: मौद्रिक अधिकारों के उद्देश्य के लिए “राज्य” क्या है, इसे परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें, और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13: मौद्रिक अधिकारों के साथ असंगत या मौद्रिक अधिकारों के खिलाफ कानून अवैध होते हैं का बयान करता है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि मौद्रिक …
मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (Articles related to Fundamental Rights) Read More »
भारत में “संपत्ति का अधिकार” वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना कर चुका है। यहां इसकी वर्तमान स्थिति का विस्तार से अवलोकन है: “Right to Property” in India has undergone significant changes over the years. Here is a detailed overview of its present position:
“संविधानिक उपायों का अधिकार” भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत शामिल है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उन्हें कानूनी उपाय और संरक्षण की साधना करने का अधिकार हो। इसे अक्सर भारतीय संविधान …
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) Read More »
भारत में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को “निलंबित वीटो” के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए उसके प्रायोजन को रोक देता है। भारत में राष्ट्रपति इस शक्ति का विवरण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं: 1. सस्पेंसिव वीटो: भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को आमतौर पर “सस्पेंसिव …
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power of the President) Read More »
भारत के उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास विभिन्न भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ हैं: भारत के उपराष्ट्रपति: भूमिका और कार्य: चुनाव और कार्यकाल: शक्तियां और कार्य: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति: भूमिका और कार्य: चुनाव और कार्यकाल: शक्तियां और कार्य: भारत के उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की अलग-अलग भूमिकाएँ, शक्तियाँ …
1. लोकसभा (लोक सभा) चुनाव: 2. राज्यसभा (राज्यों की परिषद) चुनाव: 3. राज्य विधानसभा(विधान सभा) चुनाव: 4. स्थानीय निकाय चुनाव (नगरपालिकाएँ और पंचायतें): 5. भारत के राष्ट्रपति: उपरोक्त योग्यता नियमों में परिवर्तन हो सकते हैं, और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की योजना बनाते समय हमेशा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नवीनतम कानूनी प्रावधानों …
Election disputes in India are legal conflicts or disagreements related to the conduct of elections, including the eligibility of candidates, the validity of votes, and various election-related matters. These disputes can arise at different levels of elections, such as parliamentary elections, state elections, and local body elections. The resolution of election disputes is crucial to …
The Company Rule in India (1773-1858) refers to the period during which the British East India Company effectively governed large parts of the Indian subcontinent. This period was characterized by the gradual expansion of British control, the establishment of a colonial administration, and significant social, economic, and political changes. Here are the details of the …
भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के विशाल इतिहास के साथ गहरे तालमेल में है। भारत में राजनीतिक संरचनाओं और शासन के विकास का पता विभिन्न ऐतिहासिक कालों के माध्यम से लगाया जा सकता है: आज, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह राजनीतिक इंस्टीट्यूशनों और प्रथाओं में अपनी धर्मीय और सांस्कृतिक धरोहर …
