भारत में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत होता है। अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजातियों (स्थानीय आदिवासी समुदायों) द्वारा बास लिए जाते हैं, और उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष संरक्षण और प्रावधान प्राप्त …
अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Scheduled Areas) Read More »
मुनिसिपालिटी संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक मुनिसिपालिटी और मुनिसिपाल गवर्नेंस से संबंधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। ये अनुच्छेद 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य नगरीय स्वशासन को मजबूती देना और शक्ति प्रदान करना था। निम्नलिखित अनुच्छेदों के संक्षेप में मुनिसिपालिटी के …
नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद (Article Related to Municipalities) Read More »
संविधान का संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेषाधिकार दिए गए संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं, जिनमें मुख्यत: सामान्य संशोधन और विशेष संशोधन शामिल हैं। यहां इन दोनों प्रकार के संविधान संशोधन की विशेषताएँ विस्तार से दी …
भारत में नगर सरकारों के प्रकारों को यहां बुलेट-पॉइंट फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है: भारत में शहरी स्वशासन की विशिष्ट संरचना और कार्यों की विवरण राज्य से राज्य भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि राज्यों को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के आधार पर अपने शहरी स्वशासन के बारे में अपने नियम बनाने का अधिकार …
शहरी सरकारों के प्रकार (Types of Urban Governments) Read More »
दिल्ली, भारतीय संघ के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi, NCT) के तौर पर, भारतीय संविधान के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त किए हैं। इन विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 239AA और अन्य संबंधित अनुच्छेदों में बयां किया गया है। यहां दिल्ली के लिए मुख्य विशेष प्रावधान हैं: ये विशेष प्रावधान होते हैं ताकि दिल्ली …
दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions For Delhi) Read More »
यहाँ भारतीय संविधान की धारा 243 से 243-O तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है: अनुच्छेद 243: यह अनुच्छेद पंचायतिक राज को समर्थन देती है और पंचायतों की स्थापना, समर्थन और व्यवस्था के लिए प्रावधान करती है। अनुच्छेद 243A: यह अनुच्छेद पंचायत का परिभाषित करती है और यह निर्धारित करती है …
पंचायतो से सम्बंधित Article Related to Panchayats Read More »
Article 153: प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर: प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान करता है। Article 154: राज्य की कार्यपालिका की शक्ति: यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर में संविदान द्वारा निर्धारित की गई है और वे इसे सीधे या अधिकारियों के माध्यम से व्यापार करते हैं। Article …
राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेद (Article Related to Governor) Read More »
भारत में ट्रिब्यूनल विशेषकृति-न्यायिक निकाय होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के विवादों और मामलों को सामान्य न्यायिक प्रणाली के बाहर संघटित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन्हें विवादों का अधिक दक्ष और प्रशासनिक रूप से सुलझाने का उद्देश्य होता है। यहां भारत में ट्रिब्यूनलों का विवरण है: भारत में ट्रिब्यूनलों का गठन विशेष …
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes – NCSC) नियमित रूप से भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्ट्स में देश में अनुसूचित जातियों (SCs) की स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, और राजनीतिक …
नीतिक दिशासूचना (Directive Principles of State Policy – DPSP) भारतीय संविधान के माध्यम से भारत सरकार को राज्य की गवर्नेंस के लिए दिए गए मार्गदर्शक और नीतिगत दिशा देती हैं। ये कानूनी तौर पर कोर्ट द्वारा लागू नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वे सरकार के नीतियों और निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। …
निदेशक सिद्धांतों की विशेषताएं (Features of the Directive Principles) Read More »
