शक्ति एवं कार्य (Power and Functions )

भारत में, शक्ति और कार्यों का वितरण एक संघटनीय तंत्र द्वारा नियामित होता है, जहां अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बाँटा जाता है। यह विभाजन भारतीय संविधान में बताया जाता है, और यह दोनों सरकारों के हर स्तर के कार्यों और अधिकारों को निश्चित करता है ताकि कुशल प्रशासन हो सके। यहां, मैं भारत में शक्ति और कार्यों के मुख्य पहलुओं की व्याख्या करूँगा:

1. केंद्र सरकार (संघ सरकार):
   • कानूननी शक्ति: केंद्र सरकार को संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की अधिकार है, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, और अधिक। केंद्रीय विधायिका दो सदनों से मिलकर बनती है: लोकसभा (लोक सदन) और राज्यसभा (संघ की सभा)।
   • कार्यकारी शक्ति: भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री में होती है, जो सरकार के प्रमुख होते हैं। केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभाग होते हैं, जो वित्त, रक्षा, विदेश मामले, आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
   • वित्तीय शक्ति: केंद्र सरकार को विभिन्न आयकर, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम शुल्क, और उत्पाद शुल्क आदि लगाने और जमा करने की अधिकार है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों पर भी नियंत्रण है।
   • रक्षा और सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश मामले, और सुरक्षा प्राथमिकता बनाती है, इसमें सशस्त्र बल, विदेश संबंध, और सीमा सुरक्षा शामिल है।
   • आपातकाल शक्तियाँ: केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन), और वित्तीय आपातकाल जैसे स्थितियों में आपातकाल घोषित करने की शक्ति है।
2. राज्य सरकारें:
   • कानूननी शक्ति: राज्य सरकारों को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की अधिकार है, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, और अधिक। प्रत्येक राज्य के पास अपना विधायिका होता है, जिसमें विधायक सभा और कुछ मामलों में विधायक परिषद शामिल होती है।
   • कार्यकारी शक्ति: गवर्नर राज्य के समारोह के रूप में होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है, जो राज्य सरकार के मुख्य होते हैं। राज्यों में उनके विभिन्न मंत्रालय और विभाग होते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
   • वित्तीय शक्ति: राज्यों को विभिन्न वस्त्रों पर आयकर लगाने और जमा करने की अधिकार होती है, जैसे कि सेल्स टैक्स, भूमि राजस्व, और अधिक। वे केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त करते हैं।
   • पुलिस और कानूनी प्रवर्तन: कानून और आदेश की रक्षा, पुलिस, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रखरखाव प्राथमिकता होती है, इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है।
   • आपातकाल शक्तियाँ: राज्य में संविधानिक यातना के तंत्र के बिगड़ने की स्थिति में, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के पास उपाध्याय की तरह अस्थायी रूप से शक्तियाँ स्थानांतरित कर सकती है, जो राष्ट्रपति की ओर से कार्रवाई करते हैं।
3. संविधानिक सूची (कंक्रीट लिस्ट):
   • कुछ विषय संविधानिक सूची में शामिल हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, आपत्ति की स्थिति में केंद्रीय कानून प्राधान होता है। कंक्रीट सूची के विषयों के उदाहरण हैं शिक्षा, आपराधिक कानून, और विवाह और तलाक।
4. स्थानीय स्वशासन (पंचायत और नगर पालिकाएं):
   • भारतीय संविधान ने स्थानीय स्वशासन संगठनों, जैसे कि पंचायतें (ग्रामीण स्तर पर) और नगर पालिकाएं (शहरी स्तर पर) को शक्ति दी है। उन्हें अपने अधिकारों की व्यवस्था करने और अपने प्रभाग के भीतर स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने की अधिकार होता है।
5. संघ शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरीज़):
   • कुछ क्षेत्र, जिन्हें संघ टेरिटरीज़ कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित होते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों के प्रशासन और गवर्नेंस पर अधिक नियंत्रण होता है।

ध्यान देने वाली बात है कि शक्ति और कार्यों का विभाजन भिन्न हो सकता है, और केंद्र सरकार से राज्यों को कुछ शक्तियाँ आधारित अपनी जरूरतों और नीतियों के मुताबिक बाँट सकती है। यह संघटन शक्ति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रशासन देश की जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं के प्रति प्रभावी और प्रतिस्पर्धी है।

In India, the distribution of power and functions is governed by a federal system, where authority is divided between the central government and the state governments. This division is outlined in the Indian Constitution, and it delineates the powers and functions of each level of government to ensure efficient governance. Here, I will explain the key aspects of power and functions in India:

1. Central Government (Union Government):
   • Legislative Power: The central government has the authority to make laws on subjects enumerated in the Union List, which includes defense, foreign affairs, currency, and more. The central legislature consists of two houses: the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States).
   • Executive Power: The President of India is the ceremonial head of state, while the real executive power is vested in the Prime Minister, who is the head of government. The central government also consists of various ministries and departments, each responsible for specific functions, such as finance, defense, foreign affairs, etc.
   • Financial Power: The central government has the authority to levy and collect taxes, including income tax, customs duties, and excise duties. It also controls major financial institutions like the Reserve Bank of India (RBI).
   • Defence and Security: National defense, foreign affairs, and security are primarily the responsibilities of the central government. This includes the armed forces, foreign relations, and border security.
   • Emergency Powers: The central government has the power to declare a state of emergency under specific circumstances, such as national emergency, state emergency (President’s Rule), and financial emergency.
2. State Governments:
   • Legislative Power: State governments have the authority to make laws on subjects listed in the State List, which includes police, public health, agriculture, and more. Each state has its legislature, consisting of the Legislative Assembly and, in some cases, a Legislative Council.
   • Executive Power: The Governor is the ceremonial head of the state, while the real executive power is vested in the Chief Minister, who is the head of the state government. States have their ministries and departments responsible for various functions.
   • Financial Power: States have the authority to levy and collect taxes on various items, such as sales tax, land revenue, and more. They also receive grants from the central government.
   • Police and Law Enforcement: Maintenance of law and order, police, and public health are primarily the responsibilities of the state governments.
   • Emergency Powers: In the event of a breakdown of constitutional machinery within a state, the central government can impose President’s Rule, which means that the state government’s powers are temporarily transferred to the Governor, who acts on behalf of the President.
3. Concurrent List:
   • Some subjects are included in the Concurrent List, where both the central and state governments can make laws. However, in case of a conflict, the central law prevails. Examples of subjects in the Concurrent List include education, criminal law, and marriage and divorce.
4. Local Self-Government (Panchayats and Municipalities):
   • The Indian Constitution also empowers local self-government bodies, such as Panchayats (at the rural level) and Municipalities (at the urban level). They have the authority to make laws and manage local affairs within their jurisdiction.
5. Union Territories:
   • Some regions, known as Union Territories, are directly administered by the central government. In such cases, the central government has more control over the administration and governance of these areas.

It’s important to note that the division of powers and functions can vary, and the central government may delegate certain powers to the states based on evolving needs and policies. This federal structure helps maintain a balance of power and ensures that governance is efficient and responsive to the diverse needs of the country’s population.