भारत में उपन्यासी न्यायालय वह न्यायिक निकाय होते हैं जो न्यायिक प्रणाली के पिरामिड के निचले स्तर पर काम करते हैं। ये उच्च न्यायालयों की निगरानी और नियंत्रण में स्थापित होते हैं। इन न्यायालयों का क्षेत्रीय क्षेत्र में विशिष्ट प्राधिकरण होता है और उनके प्राधिकरण में आने वाले मामलों का संबोधन किया जाता है। यहां भारत में उपन्यासी न्यायालयों के पिरामिड के विवरण की ओर एक अवलोकन है:
- जिला न्यायालय: जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रमुख परीक्षण न्यायालय होते हैं और उनके नियामक तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। उनके पास अपने क्षेत्रीय प्राधिकरण में न्यायिक और आपराधिक मामलों की मूल प्राधिकरण होती है। उनके पास एक निश्चित सीमा के मूल्य के अधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामले होते हैं जो उनके प्राधिकरण में पड़ते हैं।
- सत्र न्यायालय: सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रबंधित होते हैं और जिला न्यायालय संरचना का हिस्सा होते हैं। उन्हें गंभीर आपराधिक मामले संबंधित होते हैं, जिनमें ज्यादातर सजा की आवश्यकता होती है या जिनमें हत्या, दुष्कर्म, आदि जैसे आपराध शामिल होते हैं। सत्र न्यायालय बनाम न्यायाधीश द्वारा पास की जाने वाली फैसलों के खिलाफ अपील सुनने में भी ली जा सकती है।
- मजिस्ट्रेट न्यायालय: मजिस्ट्रेट न्यायालय पिरामिड के निचले स्तर में स्थित होते हैं। वे छोटे आपराधिक मामलों का संबोधन करते हैं, जीवन में कुछ बड़े आपराधिक मामलों की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं और उन्हें सत्र न्यायालयों में स्थानांतरित करते हैं, साथ ही उन्हें उनके प्राधिकरण में आने वाले नागरिक मामलों का संबोधन भी करते हैं।
- परिवार न्यायालय: परिवार न्यायालय परिवार और विवाह विवादों से संबंधित मामलों का संबोधन करते हैं, जैसे कि तलाक, बच्चे की पारदर्शी, रक्षा, और परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद। उनका उद्देश्य इस प्रकार के मामलों की त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।
- नागरिक न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) न्यायालय: इन न्यायालयों का मूल्य की सीमा और प्राधिकरण में असीमित प्राधिकरण होता है। उनके पास कम मूल्य के नागरिक मामले होते हैं और उनके प्राधिकरण में सीमित प्राधिकरण होती है।
- आपराधिक न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) न्यायालय: ये न्यायालय आपराधिक मामलों के संबोधन के लिए होते हैं और उनके पास आपराधिक मामले होते हैं जो आपराधिक दुर्बल मामलों में कम सामर्थ्य वाले होते हैं, जैसे कि छोटी चोरी, छोटी डकैती, आदि।
- विशेषकृत न्यायालय और अदालत: उपरोक्त न्यायालयों के अलावा, विशिष्ट क्षेत्रों के कानून के लिए विशेष न्यायालय और अदालत स्थापित किए गए हैं, जैसे कि श्रम विवाद, किराया नियंत्रण, कर आदि।
ये उपन्यासी न्यायालय अपने परिभागीय प्राधिकरण में काम करते हैं और न्यायिक प्रणाली के मुख्यालयों पर बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विशिष्ट प्राधिकरणों में न्यायिक मामलों को संबोधित करते हैं और न्यायिक प्रणाली में एक व्यापक श्रेणी के मामलों को संबोधित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Subordinate courts in India are the judicial bodies that operate at a lower level within the hierarchy of the judicial system. They are established under the supervision and control of the High Courts. These courts have jurisdiction over specific territorial areas and handle cases that fall within their jurisdiction. Here is an overview of the hierarchy of subordinate courts in India:
- District Courts: District Courts are the principal trial courts in each district and are presided over by a District and Sessions Judge. They have original jurisdiction over both civil and criminal cases within their territorial jurisdiction. Civil cases with a value exceeding a certain threshold and serious criminal cases are usually heard by District Courts.
- Sessions Courts: Sessions Courts are presided over by a Sessions Judge and are part of the District Court structure. They handle serious criminal cases, including those that warrant longer sentences or involve offenses like murder, rape, etc. Sessions Courts can also hear appeals against judgments passed by Magistrate Courts.
- Magistrate Courts: Magistrate Courts are at the lower end of the hierarchy. They handle petty criminal cases, conduct preliminary hearings in more serious criminal cases before transferring them to Sessions Courts, and deal with civil cases within their jurisdiction. Magistrate Courts are headed by Magistrates of varying ranks, such as Chief Judicial Magistrates, Judicial Magistrates First Class, and Judicial Magistrates Second Class.
- Family Courts: Family Courts handle matters related to family and marriage disputes, such as divorce, child custody, maintenance, and property disputes among family members. They aim to provide speedy and amicable resolution of such matters.
- Civil Judge (Junior Division) Courts: These courts handle civil cases of lower value and jurisdiction. They are presided over by Civil Judges (Junior Division) and have limited jurisdiction in civil matters.
- Criminal Courts: These courts deal with criminal cases and are presided over by Judicial Magistrates. They handle cases that are less serious in nature, such as minor offenses, petty thefts, etc.
- Specialized Courts and Tribunals: Apart from the above-mentioned courts, there are various specialized courts and tribunals established for specific areas of law, such as labor disputes, rent control, taxation, etc.
These subordinate courts operate within their defined jurisdictions and are crucial in ensuring access to justice at the grassroots level. They play a significant role in the judicial system by handling a wide range of cases and helping to alleviate the burden on higher courts.