यहां भारत में कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित किया जाता है और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है: The details on how certain Fundamental Rights are implemented and their effects in India: These Fundamental Rights are crucial for upholding the principles of justice, equality, and liberty in India. …
कुछ मौलिक अधिकार को प्रभावित करना (Effecting Certain Fundamental Right) Read More »
भारतीय संविधान की धारा 148 भारत के संविधान में भारतीय संविधान के महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षा एवं लेखा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित मुख्य प्रावधानों को संज्ञान में रखता है। 1. नियुक्ति: भारतीय संविधान की धारा 148 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार होता है। महालेखा परीक्षक की …
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) Read More »
भारतीय संविधान का भाग XIV, जिसमें आलेख 315 से 323 तक है, संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं को विचार करता है। निम्नलिखित आलेखों के संबंध में यहां एक अवलोकन है जो भारतीय संघ के लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission – UPSC) से संबंधित है: आलेख 315: इस आलेख में संघ और प्रत्येक …
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) Read More »
निदेशक सिद्धांतों के पीछे स्वीकृति का मतलब होता है कि एक संगठन या किसी प्रक्रिया को चलाने के लिए निदेशकों द्वारा अपनाए जाने वाले मूल सिद्धांतों को मान्यता देना या उन्हें स्वीकार करना। यह निदेशकों का यह कर्तव्य होता है कि वे संगठन के उद्देश्यों और मिशन के साथ मेल खाएं और संगठन के सभी …
निदेशक सिद्धांतों के पीछे स्वीकृति (Sanction Behind Directive Principles) Read More »
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक में भारत में संघ शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरीज) की धारणा को प्रमुख रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इन अनुच्छेदों में संघ शासित प्रदेशों की संरचना और प्रशासन को परिभाषित किया गया है। यहां यूनियन टेरिटरीज के संबंधित मुख्य अनुच्छेदों का अवलोकन है: ये संविधानी प्रावधान भारत …
73वें संशोधन अधिनियम 1992 का भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि इसने पंचायती राज प्रणाली में मौलिक बदलाव किए। इस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना था। यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलु और 73वें संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्णता दी गई है: 73वें संशोधन अधिनियम ने …
भारत में संघीय प्रणाली, जैसा कि उसके संविधान में दर्ज है, एक अद्वितीय और जटिल व्यवस्था है जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण संतुलन करने का प्रयास करती है। यहां एक विश्लेषिक रूप से भारत की फेडरल प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है, इसकी मजबूतियों और कमजोरियों को उजागर किया …
संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of the Federal System) Read More »
सितंबर 2021 में भारत में कुछ राज्यों को भारतीय संविधान के तहत विशेष प्रावधान प्रदान किए गए थे ताकि उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक परिस्थितियों का सम्मान किया जा सके। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन राज्यों की विशिष्ट पहचान और अधिकारों की रक्षा करना होता है, जबकि उन्हें भारतीय संघ के भीतर एकीकरण को बनाए …
कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for Some States) Read More »
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 265 तक केंद्र और राज्यों के बीच के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ प्रशासनिक संबंधों को संदर्भित करते हैं। यहां इन अनुच्छेदों का एक संक्षिप्त अवलोकन है: अनुच्छेद 245 – संसद और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा: इस अनुच्छेद में दिया गया है कि संसद और राज्यों द्वारा …
सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं और कानूनी विधियों से संबंधित होते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में न्याय और कानून की पालना सुनिश्चित करना होता है। यहां कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है: सार्वजनिक अधिनियम बनाने और पारित करने का प्रक्रियात्मक तरीका देश और क्षेत्र के कानूनी …
