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Indian Polity

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation)

भारत के योजना आयोग की कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation, PEO) एक महत्वपूर्ण इकाई थी, जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र पांच-वर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति का मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना था। PEO का महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सरकारी योजनाओं और पहलों के प्रभावकारीता और प्रभाव का मूल्यांकन करना था। यहां कुछ मुख्य कार्यों …

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संविधान के तहत परिभाषाएँ (Definitions Under the Constitution)

ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई हैं। यह सभी परिभाषाएँ भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और अनुभागों में प्राप्त होती हैं और भारतीय संविधान के संरचना और कार्यक्रम को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। The Constitution of India includes various definitions that provide clarity and understanding of …

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संवैधानिक और अन्य प्राधिकारियों द्वारा शपथ (Oath by the Constitutional and other Authorities)

भारत के संविधानिक और अन्य प्राधिकृतियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ भारतीय लोकतंत्रिक और संविधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शपथ भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रतिविधित हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख प्राधिकृतियाँ हैं जिन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लिए गए हैं: ये शपथें गर्वपूर्ण वर्तमान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिससे प्राधिकृतियों का संविधान …

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भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney-Generals of India)

Here is a table listing the Attorneys General of India along with their respective tenures: Attorney General of India Tenure M. C. Setalvad August 15, 1947 – March 13, 1963 C. K. Daphtary March 14, 1963 – March 29, 1967 Niren De March 30, 1967 – May 3, 1971 S. V. Gupte May 4, 1971 …

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चुनावी सुधार (Electoral Reforms)

भारत में चुनाव सुधार विभिन्न परिवर्तन, सुधार और चुनाव प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए किए गए विभिन्न परिवर्तन, सुधार और कानूनी संशोधनों को दर्शाते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्कर्षता, पारदर्शिता और यथासंभाव में निष्कर्षता को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। ये सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने और सुनिश्चित करने के लिए …

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संविधान का अनुच्छेद (1-395) Article of the Constitution (1-395)

भाग V: भारत के राष्ट्रपति (लेख 52-78): 52. लेख 52: भारत के राष्ट्रपति. भाग VI: कार्यपालिका (लेख 79-122): 72. लेख 72: राष्ट्रपति को क्षमा, आदि देने और विशेष प्रकार के मामलों में दण्ड का अधिकार और दण्ड को निलंबित, सस्पेंड या सम्मिलित करने का अधिकार. भाग VII: प्रथम अनुसूची के राज्य (लेख 139A-143): 79. लेख …

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न्यायाधिकरण से संबंधित अनुच्छेद (Article Related to Tribunals)

ट्रिब्यूनल्स भारतीय कानूनी प्रणाली में विभिन्न विशेषज्ञ विवादों और मामलों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल्स से संबंधित लेखों का एक अवलोकन है: अनुच्छेद 323A: प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स अनुच्छेद 323B: अन्य प्रकार के ट्रिब्यूनल्स ये अनुच्छेद विधायिका (पार्लियामेंट या राज्य विधायिका) को विशिष्ट प्रकार के विवादों के …

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योजना आयोग के कार्मिक (Personnel of Planning Commission)

भारतीय योजना आयोग के कर्मचारी, जिन्होंने 2015 में नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया, आर्थिक योजना और विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों का विविध समूह था। इन व्यक्तियों ने नीति तय करने, डेटा का विश्लेषण करने, और विकास कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां योजना आयोग …

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक: कर्तव्य एवं शक्तियाँ (Comptroller and Auditor General of India: Duties and Powers)

भारतीय महालेखा परीक्षक (CAG) भारत सरकार के वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के प्रमुख कर्तव्य और शक्तियां बयान की गई हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को और अधिक स्पष्ट करने और विवरणिका करने वाले अन्य अनुच्छेदों और कानूनों का उल्लेख …

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भारत में कार्य एवं उद्देश्य (Function and Objectives in India)

भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पास विशेष कार्य और उद्देश्य हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रचारण है। यहां इस कार्यालय के प्रमुख कार्य और उद्देश्य हैं: कार्य: उद्देश्य: विशेष अधिकारी के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सम्ग्रत: भारत में भाषाई …

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