भारत में राज्य सार्वभौमिक सेवा आयोग (State Public Service Commissions – SPSCs) के सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया आमतौर पर संबंधित राज्य के सार्वभौमिक सेवा आयोग अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। हालांकि विशेष प्रक्रियाएँ राज्य से राज्य थोड़े से भिन्न हो सकती हैं, SPSC सदस्यों की हटाने के लिए सामान्य आधार और प्रक्रियाएँ होती …
राज्य लोक सेवा आयोग: निष्कासन (State Public Service Commission: Removal) Read More »
भारतीय संविधान के धारा 371 से लेकर धारा 371J तक की जो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती हैं: ये प्रावधान इन राज्यों और क्षेत्रों के विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और प्रशासनिक परिस्थितियों का समाधान करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। Certainly, here is a brief overview of the articles from Article 371 …
यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 से 193 तक का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं: अनुच्छेद 190: सीटों की रिक्ति: इस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिनके तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य अपनी सीट खाली कर देंगे। ये परिस्थितियाँ समर्पण, अयोग्यता, अनुपस्थिति आदि को …
सदस्यों की अयोग्यताएँ (Disqualifications of Members) Read More »
भारतीय सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी: 1. मामलों की दाखिली: सुप्रीम कोर्ट में मामलों की शुरुआत वकील द्वारा होती है, जो मुक़दमा-दारों की प्रतिनिधित्व करते हैं। मामलों के दस्तावेज़ और प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। 2. सुनवाई की तारीख: मामले को एक निर्णयक तारीख पर सुनवाई के लिए प्राधिकृत किया जाता है। …
Administrative relations between the central government and state governments in India are primarily governed by Articles 256 to 263 of the Indian Constitution. These articles lay down the framework for cooperation, coordination, and delegation of administrative responsibilities between the two levels of government. Here is an overview of the key provisions: Article 256 (Obligation of …
भाग IV (राज्य नीति के निर्देश) के बाहर कुछ निर्देश या प्रावधान प्रदान करते हैं। यहां आपके द्वारा उल्लिखित अनुच्छेदों का विवरण है: ये अनुच्छेद विशेष निर्देश और प्रावधान देने वाले अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में हैं, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा …
भाग IV के बाहर निर्देश (Directives Outsides Part IV) Read More »
यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक का संक्षेप है जो संघ शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरीज) से संबंधित है: इन अनुच्छेदों का समूह भारत में यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन और शासन की अधिकृत रूप से प्रदान करता है। ये अनुच्छेद यूनियन टेरिटरीज के बारे में राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और अन्य प्राधिकृतियों के अधिकारों और …
केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद (Article Related to Union Territories) Read More »
एक विशेष सरकारी प्रणाली, जैसे कि संसदीय प्रणाली, को अपनाने का निर्णय लेने के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं जो उस देश के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों के लिए विशेष हो सकते हैं। यहां कुछ कारण हैं जो भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने को जायज़ कर सकते हैं: ध्यान देने योग्य है …
संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण (Reasons for Adopting the Parliamentary System) Read More »
भारतीय संविधान का एक तथा एकीकृत संरचना का पूरी तरह से पालन करने वाले यूनिटरी लक्षण है, जो इसे क्वासी-फेडरल संविधान बनाते हैं। जबकि यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग शक्तियों की स्थापना करता है, तो यह कुछ यूनिटरी या केंद्रीकृत विशेषताएं भी शामिल करता है। यहां कुछ भारतीय संविधान की यूनिटरी विशेषताएं …
संविधान की एकात्मक विशेषताएं (Unitary Features of the Constitution) Read More »
“संविधान की मौलिक संरचना” की डॉक्ट्रिन भारतीय संविधान के किसी भी धारे में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। बल्कि यह भारतीय न्यायपालिका द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से विकसित एक कानूनी सिद्धांत है। इस डॉक्ट्रिन का मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं या आवश्यक गुण भारतीय संसद द्वारा संशोधित …
संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution) Read More »
